पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म केवल चार पालिका मात्रै बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त घोषणा हुन सकेका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पोखरामा आयोजना गरेको प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नवलपरासीको देवचुली, स्याङ्जाको भीरकोट, बागलुङको गलकोट र बागलुङ नगरपालिका मात्रै बालमैत्री घोषणा भएका हुन्।
प्रदेशका अन्य स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढे पनि पूर्ण सफलता हासिल हुन बाँकी रहेको परिषद्का गण्डकी समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा ८५ मध्ये ४३ स्थानीय तहले मात्र बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि तयार गरेका छन्।
त्यस्तै, ४७ पालिकामा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन गरिएको छ भने ३० पालिकामा बाल कोष स्थापना भएको छ। ६८ पालिकाले बालकल्याण अधिकारी तोके पनि मोदी र महाशिला गाउँपालिकाले मात्र औपचारिक नियुक्ति गरेका छन्।
बालश्रममुक्त घोषणा हुने पालिकाको संख्या पाँच पुगेको छ भने २० पालिकाले आफूलाई सडक बालबालिका मुक्त घोषणा गरेका छन्। विभिन्न स्थानीय तहका १८ वडाले पनि बालमैत्री वडा घोषणा गरेका छन्, जसले स्थानीय स्तरमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रयास भइरहेको संकेत गर्दछ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले बालमैत्री पत्रकारिताको महत्वमा जोड दिएका थिए। प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछाने र पत्रकार सुरेश रानाभाटले बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका र आचारसंहिताबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
‘बालमैत्री सञ्चार अभ्यास सम्बन्धी पोखरा घोषणापत्र २०८२’ समेत जारी गरिएको उक्त कार्यक्रममा सञ्चारगृहहरुले आन्तरिक आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। घोषणापत्रमा बालबालिकाको गोपनीयता, आत्मसम्मानको संरक्षण, संवेदनशील समाचार सम्प्रेषण, र बालमैत्री शब्दावलीको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सञ्चारकर्मीहरुले बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्तर्वार्ता वा तस्बिर प्रयोग गर्दा अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने तथा विज्ञापनमा उनीहरूको प्रयोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउने सामूहिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
