पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनलाई विगतभन्दा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बजेट खर्च असार महिनामै केन्द्रित हुने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजनाको भुक्तानी र कार्यान्वयनलाई वर्षभरि नै व्यवस्थित गर्ने तयारी सरकारले अघि सारेको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
साथै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको जनशक्ति व्यवस्थापन टुंग्याउने, गत आर्थिक वर्षको समीक्षा छिट्टै सम्पन्न गर्ने तथा योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानमुखी कार्ययोजना बनाउन पनि जोड दिइएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जीत शेरचनले यस वर्षको बजेटलाई ‘असारे बजेट’ को झल्को नदिने गरी खर्च गर्ने विषयमा विशेष छलफल भएको बताए।
उनका अनुसार धेरैजसो योजना बहुवर्षीय हुने भएकाले काम अघि बढे पनि भुक्तानी असार मसान्तमा हुने गरेको छ। अब भने भुक्तानी प्रक्रिया वर्षभरि नै क्रमिक रूपमा अघि बढाउने गरी सुधार गरिने उनले बताए।
मन्त्री शेरचनले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन उत्साहजनक रहेको दाबी गर्दै प्रदेशले हालसम्म करिब ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको जानकारी दिए।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५० करोड रुपैयाँ बढी राजस्व उठेको उल्लेख गर्दै नयाँ नियम र प्रणालीका कारण संकलनमा सुधार आएको उनको भनाइ छ। केन्द्रबाट आउने अनुदानसमेत बढेकाले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनका अनुसार विनियोजन ऐनअनुसार तीन महिनापछि रकमान्तर प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले अहिले चालू खर्च व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित छ। गत वर्ष कार्यालयहरू मर्ज र संख्या घटाइएकाले मात्रै चालू खर्चमा करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत भएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। तर त्यसको ६४.३६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको थियो। जबकि त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट कार्यान्वयन ७० प्रतिशत पुगेको थियो। खर्च प्रतिशत घटिरहेका बेला यस वर्ष अझ ठूलो बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
यद्यपि मन्त्री शेरचनले बजेट खर्चको हिसाबले गण्डकी प्रदेश संघीय सरकारभन्दा अगाडि रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार केन्द्र सरकारले करिब ४६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्दा गण्डकी प्रदेशमा खर्चको दर झन्डै ६५ प्रतिशत पुगेको छ।
जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र अन्य आन्दोलनका कारण केही प्रभाव परे पनि समग्र खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले यस वर्ष असार महिनाको अन्तिम समयमा हुने खर्चको चाप घटाउँदै बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
