पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा नियमन र उपयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले अघि बढाएको सम्बन्धित विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट सोमबार प्रमाणीकरण भएसँगै यो बहुप्रतीक्षित कानुन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम प्रमाणीकरण गरिएको जनाएको छ।
यो विधेयक प्रदेश सभाबाट असार २५ गते पारित भई असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेको थियो। तर, प्रदेश प्रमुख भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिन सक्ने विषय औंल्याउँदै संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम साउन ८ गते पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।
प्रदेश सभाले भने विधेयकमा कुनै संशोधन नगरी साउन १५ गते जस्ताको तस्तै पुनः पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि फेरि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। त्यसपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखले साउन १८ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
विधेयक फिर्ता पठाउँदा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा ५७ (६), संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ तथा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ का प्रावधानसँग समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। यद्यपि प्रदेश सरकारले भने गाँजा खेतीको नियमन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको अडान लिँदै विधेयक यथावत् पारित गरेको थियो।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विधेयक ल्याइएको र पुनः संशोधन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेकी थिइन्। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गण्डकी प्रदेश औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ।
यसबाट कृषि, औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ भने यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र मापदण्ड निर्माण अबको मुख्य चुनौती रहनेछ।
