पोखरा। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ ले बसपार्क क्षेत्रका १ सय १६ जना अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सार्वजनिक गर्दै नामावलीमा दाबी विरोधका लागि सात दिनको समय सीमा दिएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि अनुसार वडा कार्यालयले साउन २८ गते सूचना जारी गर्दै नामावली बाहिर ल्याएको हो।
बसपार्कको सार्वजनिक जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका र कुनै पनि सरकारी आवास सुविधा नपाएका व्यक्तिहरूले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका थिए। सार्वजनिक गरिएको उक्त विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा वा दाबी विरोध गर्नुपर्ने भएमा प्रमाणसहित भदौ ३ गतेसम्म वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सूचित गरिएको वडा सचिव मिनाकुमारी भुजेलले जानकारी दिइन्।
महानगरले यसअघि साउन २ गते ५ सय ७४ परिवार समेटिएको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त नामावलीमा चित्त नबुझेका वा विवरण सच्याउन चाहनेहरूका लागि दिइएको समयभित्र थप १ सय ४६ वटा निवेदन परेका छन्। हाल भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सहजीकरण समिति र अन्य सरोकारवालासँग ती निवेदनबारे छलफल भइरहेको छ।
साउन २ को सूचीमा २ सय ८६ परिवार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र २ सय ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकृत थिए भने ५५ परिवारको विवरण दोहोरो परेको वा मेल नखाएको मेयर धनराज आचार्यले बताए।
पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३२ सालमा १ सय ९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी योजना अघि बढाइए पनि संरक्षण अभावका कारण अतिक्रमणमा परेको थियो।
हाल १८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी रहेकोमा २६ रोपनी क्षेत्र मात्रै महानगरको पूर्ण नियन्त्रणमा छ। वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि गत जेठ १२ गते पूर्व न्यायाधीश शंकर बराल, वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगी र प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको नेतृत्वमा तीनवटा समिति गठन गरिएको थियो।
तिनै समितिको सिफारिसका आधारमा महानगरले व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि महानगरले बसपार्कको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रका ५ सय २० वटा साना-ठूला संरचना डोजर चलाएर हटाइसकेको छ।
स्थानीय सुकुम्वासीहरूले भने विकल्प नदिएसम्म ठाउँ खाली नगर्ने भन्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि महानगर तत्कालका लागि पछि हटेको थियो। वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म मुख्य बस्ती नहटाउने महानगरको नीति रहेको छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङका अनुसार उचित र पायक पर्ने ठाउँमा व्यवस्थापन गरिए बस्ती खाली गर्न स्थानीय तयार छन्। बसपार्क र सेती किनारका विभिन्न टोलमा गरी करिब २ सय ५ रोपनी क्षेत्र सुकुम्वासी बस्तीले ओगटेको छ।
वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले पनि विकल्पविना डोजर नलगाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। मेयर आचार्यले बसपार्कभित्रको सहारा आधारभूत विद्यालयलाई समेत नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको बताउँदै सुकुम्वासीको नाममा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन्।
महानगरले हालसम्म १९ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई निस्सा वितरण गरिसकेको छ भने अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि बसपार्कको जग्गा खाली गराउने र वास्तविक सुकुम्वासीलाई स्थानान्तरण गर्ने बाटो खुल्ने विश्वास लिइएको छ।
