रञ्जन अधिकारी पोखरा, २५ चैत / पोखरा ९ शान्तिबनबाटिका क्षेत्रमा १६ वर्ष अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कृषि उपज बजारमा सञ्चालक समितिको अनियमितता खुलासा भएको छ । २०५७ सालदेखि ‘कृषि नै जीवनको आधार’ मुल मन्त्रका साथ सञ्चालन हुँदै आएको बजार अहिले सञ्चालक समितिका हर्ताकर्ता र उसका परिवार मात्रै जिउने आधार बनेको पाईएको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ४६ रोपनी क्षेत्रको यस बजार व्यवस्थापनका क्रममा भएको अनियमितता, कानुन र ऐन विपरित सञ्चालन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, एकाधिकार र मनपरीतन्त्र सम्बन्धमा यहाँका व्यवसायी मात्र होईन पोखरा उपत्यका नगर विकास स्वयम् स्पष्ट रुपमा बोलेको छ ।
बजार भित्र कुल एक सय ५० सटर छन् । उनीहरुले तीन हजारदेखि ४५ सयसम्म मासिक भाडा बुझाउँछन् । भाडा वापत मासिक ६ लाख बढि उठाउने समितिले जग्गा उपभोग गरेवापत पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई मासिक चार लाख ९५ हजार मात्र दिए पुग्छ । वार्षिक करिब ७५ लाख उठाउने तर चार लाख ९५ हजार मात्रै बुझाउँदा बाँकी रकम कहाँ, कसरी जम्मा गरिएको छ ? वार्षिक झण्डै पौने करोड कसरी खर्च भएको छ ? सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । निश्चित व्यक्तिको कमाई खाने भाँडो भएको भन्दै अनियमितता र भष्ट्राचार विषयमा धेरै कुरा उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । व्यवसायी लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्य रहेको संघर्ष समिति नै गठन गरिएको छ । यस विषयलाई उठाउँदा व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने, धम्क्याउने काम हुन थालेको समितिका सदस्य राममणि दाहालले गुनासो गरे । हेलो सरकारदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय सम्मलाई पटक पटक जानकारी गराएको तर हालसम्म कुनै कारवाही नभएको उनीहरुले बताए ।
बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद खनालले भने यस विषयमा बोल्नै मानेनन् । उनले हामी पनि पत्रकार सम्मेलन गर्छौ भन्दै फोन काटे । बजारको अनियमितता यतिमा मात्र सीमित छैन । बजारबाट तरकारी फलफुल खरीद पछि गेटमा मजदुर कर, व्यवसाी कर, सञ्चालक समिति कर लगायतका कर लिने गरेको गुनासो साना व्यवसायी तथा उपभोक्ताले गर्दै आएका छन् । यसको रकम के गरेको छ भन्ने पनि पत्तो छैन । पोखरा आफै तरकारी फलफुल उत्पादन हुने ठाउँ हो तर नगरबासीले चर्को मुल्यमा तरकारी, फलफुल किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसमा पनि बजारले नै यातायातमा सिण्डिकेट कायम गरेकाले कृत्रिम अभावको सृजना गर्दै बढि मुल्यमा बेच्ने गरेको छ । ३० देखि ३५ हजारमा सामान ढुवानी गर्न सकिने ठाउँमा समितिकै तीन गाडीमात्र चल्न पाउने गरि सिण्डिकेट लादेर ८० देखि ९० हजारमा लोडअनलोड गर्दा उपभोक्ताले चर्को मुल्य तिर्नुपरेको अवस्था छ । सटर खरीद विक्री गर्दा व्यवस्थापनको अनुमति लिएर मोटो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको र सटर किन्नेहरु को ? र प्राप्त रकम कहाँ, कति कसले लिएको भन्नेबारे लेखाजोखा नै भएको छैन ।
बजार व्यवस्थापन र जग्गाको स्वामित्व रहेको पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिबीचको सम्झौता २०७२ असार १ बाटै समाप्त भईसकेको छ । त्यसैले बजार अहिले गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भईरहेको छ । नगर विकास समितिले बारम्बार गरेको आदेश, ताकेतालाई बेवास्ता गरिरहेको छ । समितिले २०७२ मंसीर २५ मा वजार व्यवस्थापन बैठक स्थगन गर्न पत्र काट्यो तर अवैधानिक समितिले पुस १ गते ६८ सटर पुनः भाडामा दिने निर्णय ग¥यो । यस निर्णय उपर गरिएको माईन्युटमा सहमति र छलफल अनुसार नै भएको आशयका साथ सटर व्यवस्थापन तथा नविकरण उपसमिति संयोजक नवराज बराल, क्षेत्रीय प्रशासक, पोखरा उपमहानगरपालिका लगायतलाई स्पष्ट साथ किटान गरेको छ । फेरि माघ १३ गते नगर विकास समितिले सम्झौता नविकरण सम्बन्धमा पत्र लेख्दै त्रिपक्षीय सम्झौता नविकरण नभएसम्म कुनै पनि निर्णय नगर्न तथा रोक्का राख्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दियो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालका अनुसार २०५३ फागुन १९ गते पोखराका तत्कालिन मेयर एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष भोला थापाको अध्यक्षतामा २४ बुँदे निर्णय गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । कृषि मन्त्रालयको अनुरोध र दातृनिकायको सहयोगमा आवश्यक पुर्वाधार तयार भयो । त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति (पहिलो पक्ष), नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय (दोस्रो पक्ष) र कृषि उपज बजार संचालक समिति (तेस्रो पक्ष) बीच २०५७ सालमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुँर्दा २४ बुँदेको भावना मर्ने गरेर भएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘१० वर्ष अवधि समाप्तिपछि २०६७ भदौ ४ मा पाँच वर्ष थप मात्र भएको र बाँकी शर्तहरु पहिलेकै रह्यो ।’ खनालले भने– ‘अहिले पनि पुर्ववत् शर्तमा म्याद थपका लागि आउनुभयो । तर यो ढंगबाट हुन सक्दैन । नयाँ तरिकाले नगएसम्म नविकरण गर्दैनौं ।’
सेवा मुलक बजार भएकाले बढि पैसा लिने गरी टेण्डर आह्वान गर्ने कुरामा नगर विकास समिति नलाग्ने र यथोचित मुल्य कायम गरेर अघि बढ्ने पनि उनले बताए । घरको एक व्यक्तिले भन्दा अर्कोले नपाउने निर्देशिकामा रहेपनि विभिन्न तरिकाले ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भईरहेको उनको भनाई छ ।
‘२०५७ सालदेखि अहिलेसम्म व्यवसाय गर्ने एकै छन् । छोरा, भाई छुट्टेका छन् । त्यहीभित्र अंशवण्डा भएका छन् ।’ खनालले भने–‘सटर भाडामा लगाएर मान्छे अमेरिका छन् । भईरहेका श्रीमतीलाई सम्बन्ध विच्छेद गरेर उसको नाममा सटर दिईएको छ । समितिको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भएको छ ।’ त्यहाँका व्यवसायीहरु आफै नमिलेर अख्तियार देखि अदालतसम्म मुद्धा पुगेको जिकिर गर्दै उनले यसलाई विकृतिको पराकाष्ठाका रुपमा लिए ।
अहिले सबै विचौलियाको हालीमुहाली भएको भन्दै खनालले थपे – ‘सरकारले एकातिर लगानी गर्ने । नगर विकास समितिको सम्पति हालीमुहाली गर्ने अर्को वर्ग । विशुद्ध व्यवसायी पनि होईन । कृषि क्षेत्रमा लागेका कृषकहरुले लिएको भए एउटा कुरा । आफुले उत्पादन गरेका सामान उपभोक्तासामु पु¥याउने माध्यम बनेको छ भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छैन ।’
खनालले आफुलाई चौतर्फी दबाब आएको तर अब यो दादागिरी नचल्ने चेतावनी दिए । ‘मलाई धेरै दबाब आयो । आफ्नै पार्टीबाट अरु पार्टीबाट पनि । विभिन्न ढंगबाट प्रभावित पनि गर्न खोजिएको थियो । मेरो चट्टानी अडान हो । कुनै शक्तिले मलाई रोक्न सक्दैन । म कुनै परवाह नगरी अघि बढ्छु ।’ खनालले भने– ‘अहिलेको प्रतिष्पर्धात्मक युगमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा जसको सम्पति हो उसको मालिकत्व कायम रहने गरेर खुला र पारदर्शी ढंगले बजार सञ्चालन गर्ने कुरामा नगर विकास समिति प्रतिबद्ध छ ।’
लाखौं कमाउने समिति झण्डै वर्षदेखि देखि अवैधानिक रुपमा सञ्चालन हुँदै आएपनि अब कारवाही प्रक्रियामा कसरी ल्याउने ? वा जग्गा अर्को पक्षलाई दिन समितिले के गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने – ‘आम्दानी हेर्ने मेकानिज्म न कुनै सरकारको आधिकारीक निकायको नियन्त्रण भित्र छ न नगर विकास समितिले नियन्त्रण गर्न सक्छ । आफ्नो सम्पतिको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छु ।’
यो विवाद समाधानका लागि कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालयका क्षेत्रका तत्कालिन महानिर्देशक हरिबाबु तिवारीकै संयोजकत्वमा समिति बनाईएको उनले जानकारी दिए । ‘काठमाण्डौं आउनु भनेको पनि थियो तर व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा यहाँका सबै राजनीतिक दलको संयन्त्रबाट साझा धारणा बनाउँछौं र सोहि अनुसार अघि बढ्ने भनेर भनेँ ।’ खनालले भने– ‘वैशाख पहिलो साता नै उहाँहरु पोखरा आउनुहुन्छ । दिगो व्यवस्थापन सन्दर्भमा मोटामोटी कार्ययोजना पनि बनेको छ । सच्चा व्यवसायी विस्थापन भएर पनि नजाओस् । विचौलियाको दिन पनि सकियोस् ।’
यसैबीच, सटर नपाएका र केहि नयाँ व्यवसायी मिलेर पोखरा ९ पृथ्वीचोक बसपार्क क्षेत्रमा सात रोपनी जग्गामा अर्को तरकारी तथा फलफुल बजार खोल्ने जनाएका छन् ।
