पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले बाढी पहिरोले पु¥याएको भौतिक क्षतिको तत्तकाल पुननिर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई विहिबार बैठकमा आमन्त्रण गरेर बाढीपहिरोले प्रदेशमा पु¥याएको क्षतिको बारे छलफल गर्दे उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सडक बन्द हुँदा जनजीवन कष्टकर भएकाले फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरेर अबरुद्ध सडक खुलाउन , बाढी र पहिरोका कारण अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको खानेपानी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पार्ने सिंचाईकुलो सञ्चालनका लागिपनि फाष्ट ट्रयाकबाट काम गरेर सेवा दिन निर्देशन दिए ।
सभापति कोइरालाले बाढी र पहिरोको कारण मनाङ र मुस्ताङको आवतजावत बन्द भएकाले मनाङ जानेबाटो र म्याग्दीको गलेश्वरको पुल तत्तकाल निर्माण गर्न समितिको तर्फबाट निर्देशन दिए । समितिले बाढी पहिरोले क्षति पुगेका यस बर्षको बजेटमा परेका योजनाहरुको काम पनि तत्तकाल शुरुगर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधर विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले अविरल बर्षाको कारण यस बर्ष भौतिक क्षति धेरै भएको बताउँदै अहिले आफुहरुलाई प्राप्त क्षतिको विवरण अझै पुर्ण नभएको बताए ।
मुस्ताङ जाने म्याग्दी गलेश्वरमा बेलिव्रिजपुल निर्माण पानीको सतह घटेपछि शुरु गर्ने, मनाङको सडक मर्मत गर्ने अहिले योजना परेका तर बाढीले क्षति पु¥याएको योजनाको काम तत्तकाल शुरुगर्ने र मुल सडक सञ्जाल संग सम्पर्क विच्छेद भएका साहायक सडक सञ्जालहरुलाई बर्षाकम भएपछि मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री बस्नेतले बिपद ब्यबस्थापनका लागि मन्त्रालयमा बजेट नभएको बताए । उनले बिपद ब्यबस्थापनका लागि भनेर छुट्टै कोष नहुँदा बिपद ब्यबस्थापनमा बजेटको अभाव भएको बताए । बजेट अभावका बाबजुद प्रदेश सरकारले बिपद ब्यबस्थापनको काम भने गरिरहेको उनको भनाई थियो । मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा भौतिक बिपदको लागि पनि रकमको ब्यवस्थापन गर्न आबश्यक देखिएको बताए । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले बाढी पहिरोले अहिले सम्म प्रदेशमा ३४ वटा सडक,९५ वटा सिंचाईका योजना र ५४ वटा खानेपानीका योजना र केही पुलमा क्षति पुगेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
मन्त्री बस्नेतले मन्त्रानलयमा बिपद कोषमा बजेट नभएकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएपछि समितिका सदस्यहरुले बजेट छैन भनेर सरकार बिपद ब्यबस्थापन गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । समिति सदस्य मुस्ताङका चन्द्रमोहन गौचनले मुस्ताङका जनता अन्य जिल्ला संग डिस्कनेट भएको १५ दिन भन्दा बढि भइसेको भन्दै मुस्ताङमा खाद्यनको अभाव हुन लागेको बताए । सरकार बजेट छैन भनेर जिम्मेबारीबाट भाग्ने हो भने सरकार र मन्त्रालय हुनुको औचित्य नहुने उनको भनाई थियो । ईच्छा भए जतिपनि उपाय निस्किने भन्दै सरकार हुनुको आभास जनतालाई दिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।समिति सदस्य गोरखाका सांसद हरिशरण आचार्यले बिपद ब्यबस्थापन गृहले गरिहाल्छ नि भन्ने परम्परागत ढंगको बुझाई परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । उनले बाढी पहिरोको कारण १ करोडको बजेटले हुने काम अब ५ करोडले पनि नहुनेगरि क्षति भएको भन्दै सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का सदस्य स्याङ्जाका मिनप्रसाद गुरुङले जनतालाई समस्या पर्दा बजेट नभएको भनेर जिम्मेबारीबाट भाग्न नमिल्ने बताए । बाढी पहिरो पछि घर आगनको सरकार भनेर जनता स्थानीय सरकारसँग जादा प्रदेश र संघिय सरकार देखाउने गरेको गुनासो आएकोले प्रदेश सरकारले जनताको दुःखमा साथ दिनुपर्ने बताए । वैकल्पिक व्यबस्था गरेर भएपनि प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिंचाई मर्मतसम्भार गर्न सुझाव दिए ।
समितिका सदस्य तनहुँका डोबाटे विश्वकर्मा र सरिता गुरुङले जनताले जनप्रतिनिधिबाट आस धेरै गरेको तर आफुहरुले दुःखमा पनि केही गर्न नसकेको भन्दै बाढी पहिरोबाट विस्थापितको व्यबवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
