रञ्जन अधिकारी पोखरा, २३ पुस / पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप ६ सय २९ रोपनी जग्गाअधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा लिनका लागि पुनः आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणमा ८०.३२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा तोकेर ३५ दिने सार्वजनिक सुचना जारी गर्दा पनि जग्गा धनी मुआब्जा लिन नआएपछि प्रशासनले तीन महिने अन्तिम सुचना जारी गरेको छ ।
सुचनालाई वेवास्ता गरेर तीन महिनाभित्र मुआब्जा नबुझेमा सो म्यादपछि जग्गाधनीले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वापतको रकम नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले ३५ दिने सुचनाको म्याद सकिएपछि यही पुस २१ गते ३ महिने अर्को सुचना जारी गरेको हो । चैत २१ सम्ममा मुआब्जा लिएर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रशासन र विमानस्थल आयोजनाले आग्रह गरेको हो । एक सय ३३ कित्तामा रहेको विजयपुर खोलाडिलतर्फको ८०.३२ रोपनीको मुआब्जा तोकेर रकम बुझ्न आउन भनेपनि मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयबासीले बुझेका छैनन् र संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
जग्गा प्राप्ती ऐनको दफा ३७ मा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा तोकिएको रकम म्यादभित्र लिन नआउने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिने व्यवस्था छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले ८० रोपनी जग्गाको मुआब्जा पक्की सडक जोडिएकोमा ४२ लाख ६० हजार, ग्राभेल तथा कच्ची सडक छेउछाउमा २९ लाख २४ हजार र निकास नभएको कृषी जग्गाको प्रतिरोपनी २० लाख तोकेको छ । रकम थोरै भएको भन्दै पोखरा उपमहानगर १४, १५ र १८ का विमानस्थल प्रभावित आन्दोलित भएका हुन् । घर जग्गा किनबेचमा सहजता तथा बढि मूल्य पाउन नीजि जग्गामा सडक बनाएकाहरुलाई बाटोकोे भने मुआब्दा दिन नसक्ने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
स्थानीबासीले मुआब्जा नलिएपनि निर्धारण समितिले दोस्रो चरणमा ३ सय ६० रोपनी जग्गाको मुआब्जा तोक्ने तयारी गरेको छ । प्रशासनले माघ पहिलो साताभित्र दोस्रो चरणमा टर्मिनल भवन भन्दा पुर्वतर्फको ३ सय ६० रोपनीको जग्गाको मुआब्जा तोक्ने तयारी गरेको बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए ।
आयोजना निर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीका अनुसार ५ सय ६९ कित्ताको ३ सय ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तेस्रो चरणा टर्मिनल भवनको पश्चिमतर्फको १ सय ५६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । २०७० माघ १२ गतेदेखि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको खरीदविक्री रोक्का रहेको अवस्था छ । प्रयोजनमा नआएको खण्डमा जग्गाधनीले चाहेको खण्डमा पुनः जग्गा प्राप्त गर्न सकिने पनि अधिकारीले स्पष्ट पारे । हाल तारजाली बाहिर एक सय १५ रोपनी जग्गा रहेपनि स्थानीयले अधिग्रहण भईसकेपनि विक्रीवितरण गर्ने गरेको खुलेको उनले बताए । बिमानस्थल निर्माण कम्पनीले माटोको परीक्षण गर्नुका साथै एयर रुटको डिजाइनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीले जानकारी दिए । मुआब्जाकै विवादले दाता फर्कने अवस्था नआउन् भन्दै अधिकारीले ४० वर्षदेखिको सपना पूरा हुने बेलामा मुआब्जा अवरोधको कारण बन्न नहुनेमा जोड दिए ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेशकुमार थपलियाले कानुन अनुसार नै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । ‘अब विवाद सुन्ने काम आयोजनाले गर्दैन, विकासको काम मात्र गर्छ । विवाद मिलाउने काम प्रशासनको हो’ – उनले भने– ‘बाधा अवरोध भए शान्ति सुरक्षा लागू गरेर भएपनि अघि बढिन्छ ।’ थपलियाले पेलेरै जाने भन्दा पनि विकास गरेरै छाड्ने, विमानस्थल बनाएरै छाड्ने भन्ने तरिकाले बुझ्न पनि आग्रह गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी राउतले राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा कसैले पनि अवरोध खडा गर्न नहुने भन्दै राज्यको उच्च प्राथमिकतामा परेकाले यस क्षेत्रको गौरवको विषय भएको बताए । ‘सबैले सहयोग गरौं, निर्माणमा सहयोगी बनौं । ५ वर्ष भित्र पूरा गरौं ।’ राउतले भने – ‘विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्छ । सार्थक वार्ता गर्ने गरी आउनुस् हामी तयार छौं ।’
सरकारले २०३१ सालमा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारले थप जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले यो वर्ष २ अर्व ५० करोड रुपैया“ छुट्टाएको छ । थप ६ सय २९ रोपनी जग्गा एप्रोज लाईट, कार्गो, एप्रोन, टर्मिनल भवन र सुरक्षाको लागि अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जहाज आउने जाने तर्फ १५ किमि र दायाँ बायाँँ ६ किमि क्षेत्र प्रभावित हुने आयोजना निर्देशक अधिकारीले बताए ।
