रञ्जन अधिकारी पोखरा, ३ फागुन /बन तथा भूसंरक्षण मन्त्री महेश आचार्यले बन क्षेत्र नेपाली जनताको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने बताएका छन् । अझै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान दिने तरिकाले बन दशकको अवधारणा अघि सारेको जनाउँदै उनले बन पैदावारलाई मुलुक समृद्धिको आधारका लागि नै बन नीति संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय बन निर्देशनालयको आयोजनामा पोखरामा आईतबारदेखि सुरु आ.व. २०७१÷७२ क्षेत्रीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री आचार्यले १० वर्षसम्म बन संरक्षणका लागि जागरण फैलाउनुपर्ने खाँचो पनि औंल्याए । ‘बन दशकको अवधारणा अघि ल्याएको छु । जलवायु परिवर्तन, जैविक विवधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकसम्मत् उपयोग गर्ने कुरा राष्ट्रिय बहसमा आउनुपर्छ ।’ उनले भने– ‘विद्यार्थी, गाउँगाउँ सम्मका नागरिक, सरोकारवाला निकायलाई जैविक विविधता संरक्षण रक्षा गर्ने सवाल तथा यसका महत्वबारे जानकारी गराउनुपर्नेमा हामी क्रियाशील हुन आवश्यक छ ।’ बन दशकको अवधारणामा सबै सक्रिय भयो भने थोरै अवधिमा धेरै परिवर्तन हुने उनको भनाई छ ।
उनले नयाँ प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै थुप्रै ऐन संशोधनका क्रममा रहेको पनि जानकारी गराएका हुन् । ‘बन ऐन संशोधन भएर पार्लियामेन्ट सम्म पुगेको छ । नीतिगत अवधारणा निकै बलियो र एकीकृत ढंगले प्रस्तुत भएको अवस्था छ ।’ मन्त्री आचार्यले भने ‘सांगठनिक संरचना, कर्मचारीको दरबन्दीमा पनि परिवर्तन भएको छ । यी सबै कुराको प्रभाव आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा सुखद परिणाम देख्न चाहन्छु ।’
बन अतिक्रमण, विभिन्न आयोजना तथा विकास निर्माणमा बन क्षेत्र नष्ट हुने तर सम्झौता अनुसार वृक्षारोपण नगरिदिने लगायतका समस्या रहेको सुनाउँदै उनले अब व्यवसायिक रुपमा जडीबुटी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको यस पश्चिम क्षेत्रमा सोचेर लाग्नुपर्ने बताए । फेवाताल संरक्षणका लागि भुसंरक्षणका लागि पनि आफूले सोचेको उनको भनाई छ । ‘अहिले भईरहेका कार्यक्रमको समिक्षा गरेर नया हौसलाका साथ आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्छ । जनताले महसुस गर्न सक्ने परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’ उनले भने ।
फिल्ड लेभलमा प्रोजेक्टको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीहरुले निर्णय लिन नसक्दा कार्यक्रमहरु प्रभावी ढंगले अघि नबढेको भन्दै आचार्यले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा वित्तिय प्रगति देखिएपनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको र निराशा भईहाल्नुपर्ने स्थिति पनि नरहेको बताए । ‘समग्र चुरेको संरक्षणका कुरा वातावरणीय ढंगबाट संवेनशील छ ।’ उनले भने– जैविक विविधताको संरक्षणको कुरा मात्र होईन, लाखौं मानिसहरुको जीवनसँग जोडिएको, बसोबास प्रभावित हुन सक्ने भएकाले निकै प्राथमिकताका साथ लिएका छौं ।’
परम्परागत रुपमा रहेका योजनालाई अघि बढाउनुभन्दा नयाँ योजना तर्जुमा र भईरहेका योजनाहरुको पनि मुल्यांकन गरेर सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै गोष्ठीबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ आफूले कार्यान्वयनमा लागिपर्ने उल्लेख गरे । निकासी प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता सँगसँगै अरबौं रुपैंयाका बन पैदावार आयात हुने परिस्थिति सिर्जना भईरहेकाले यसबारे घटाउन सोच्नुपर्ने भन्दै उनले अझै अरबौंको काठहरु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
मन्त्री आचार्यले अर्को वर्षको योजना तर्जुमा गरेर लागू गर्ने बेलासम्म देशले संविधान पाउने भन्दै त्यसपछि अनुकुल वातावरण बन्ने विश्वास लिए । ‘संविधान बन्ने नबन्नेमा दुविधा नराख्नु, पार्टी बीच भएका मतमतान्तर एक महिनाभित्र साम्य बनाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा लाग्छौं ।’ उनले भने– नेपालमा लगानीको वातावरण बन्छ । उर्जाको समस्या हटेर अरु क्षेत्रमा पनि अवसर सिर्जना हुन्छ ।’
गोष्ठीमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव गोविन्द गजुरेलले राम्रो योजना बन्नु भनेको कार्यसफलताको ५० प्रतिशत हो भन्दै दुई दिने गोष्ठीले पारित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्ने, उपलब्धीमूलक बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी योजना अधिकृत दुर्गा बन्जाडेले कुनै पनि योजना प्रक्रिया पूरा गरी आएमा तीन दिनभित्र स्वीकृत हुने भन्दै कार्यक्रमहरु परम्परागत रुपमा अघि बढेको आफूले पाएको भन्दै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिईन् ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका निर्देशक लेखनाथ आचार्यले कृषि, बन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याए ।
बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका योजना तथा जनशक्ति महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले गोष्ठीमा आउने सुझाव र कार्यक्रम अनुसार नीति ल्याउन सजिलो हुने भएकाले बन नीति अन्तिम अवस्थामा रहेको जानकारी गराए ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय बन निर्देशनालय, पोखराका निर्देशक अखिलेश्वरलाल कर्णको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठी उद्घाटन कार्यक्रमको सञ्चालन सीमा न्यौपानेले गरेकी थिईन् । उपसचिव खडानन्द शर्माले गोष्ठीबारे जानकारी गराउँदै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका बन गतिविधि बारे जानकारी गराएका थिए । सिश्चमाञ्चल क्षेत्रीय बन निर्देशनालय अन्तर्गत ३८ कार्यालय छन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पदाको रुपमा रहेको वन पैदवार तथा वनजन्य उद्योगधन्दाबाट बर्सेनि रु तीन अर्बभन्दा बढीको राजस्व संकलन भइरहेको बताईन्छ । वन क्षेत्रबाट अझै पनि ७० प्रतिशत इन्धनको आपूर्ति भइरहेको तथा झन्डै ४० प्रतिशत पशु आहार वन क्षेत्रबाटै उपलब्ध हुँदै आएको छ । नेपालको वन क्षेत्र बहुसंख्यक जनताको प्रत्यक्ष निर्भरता र आयआर्जनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । नेपालमा हालसम्म १९ लाख ६५ हजार हेक्टर वन २९ हजार ५०० वटा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । दुर्लभ र महत्वपूर्ण वन्यजन्तु, विविध परिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि २३÷३३ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरिएको छ ।
