पोखरा। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्दै सोमबार वडा नं. ५ को कार्यालय, झोबाङमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले पहिलो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बजेट खर्चको अवस्था, सेवा प्रवाहमा भएका सुधार र सम्पन्न तथा सञ्चालनमा रहेका योजनाबारे विस्तृत जानकारी गराए।
सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा स्थानीयवासीले सडक निर्माण, भूमि व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, कर प्रणाली, कृषि अनुदान, खानेपानी तथा शिक्षासम्बन्धी समस्या र सुझावहरू राखेका थिए। स्थानीय नरहरि पौडेलले केन्द्रबाट गिरिचोक हुँदै मौजा जोड्ने सडकको दयनीय अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ठेकदारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरे। धुर्वराज पौडेलले संघ र प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाको अनुगमन जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
भूमि व्यवस्थापनको समस्या उठाउँदै हरिबहादुर केसीले २०३६ सालदेखि भूमिगत सर्भे नहुँदा विकास निर्माणका बाबजुद लगत कट्टा नभएको गुनासो गरे। ६ मिटर चौडाइको बाटो दुई वर्षमै ३ मिटरमा झरेको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल पहलको माग गरे। सहबहादुर बिकले साँझखोलामा पहिरोले बाटो बगाएपछि पुल निर्माणका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय आवश्यक रहेको बताए भने कर प्रणालीमा देखिएको असमानताप्रति पनि गुनासो गरे।
त्यसैगरी गोविन्दमणि पौडेलले जन्मदर्ताको अनलाइन प्रक्रियामा दोहोरो शुल्क लाग्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बालकर दर बढी भएको, सम्पत्ति कर घटाउनुपर्ने र कृषि अनुदान निरन्तरता दिनुपर्ने विषय उठाए। गिरिचोक-मौजा-पर्वत सडकको बजेट खर्च विवरण पारदर्शी बनाउन र धोभाङ फाँटमा सिँचाइ योजना ल्याउन उनको माग थियो।
नहेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लान्द्रुक खानेपानी योजना जग्गा अभावमा अलपत्र परेको र डिपिआरमै ठूलो रकम खर्च भएको बताए। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि अतिरिक्त कक्षा र युरोगार्डका लागि धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय देवी पौडेलले उठाइन्।
विपद् व्यवस्थापन सामग्री वडा कार्यालयमै राख्नुपर्ने ईश्वरबहादुर क्षेत्रीको माग थियो भने २०७८/७९ को बाढीपछि घर भत्किए पनि सहुलियत नपाएको भन्दै कालिका देवी पौडेलले गुनासो गरिन्।
स्थानीयवासीका प्रश्न र गुनासोप्रति जवाफ दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पालिकाले स्रोत र कानुनी दायराभित्र रहेर योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताए। “हामी स्रोत र कानुनी प्रक्रियाभित्र बसेर काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने। अध्यक्ष केसीले ठेकदारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, भूमि व्यवस्था कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाउने, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र जन्मदर्तामा देखिएको दोहोरो शुल्कको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
सम्पत्ति कर पुनरावलोकन गर्ने, कृषि अनुदानलाई निरन्तरता दिने, शीतला विद्यालयको कम्प्युटर मर्मतका लागि तत्काल बजेट व्यवस्था गर्ने, लान्द्रुक खानेपानीको जग्गा व्यवस्थापनमा वडासँग समन्वय गर्ने र बाढीपीडितलाई सहुलियत दिलाउन पुनः पहल गर्ने उनले आश्वासन दिए। प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगका लागि नीति निर्माण गरी स्थानीय लाभ सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा वडा नं. ५ का अध्यक्ष जीवनाथ पौडेलले स्वागत मन्तव्य राख्दै सार्वजनिक सुनुवाइले जनसहभागिता र स्थानीय तहको जवाफदेहिता बलियो बनाउने बताए। उनले वडाले प्राथमिकता निर्धारण गरी सडक, खानेपानी, शिक्षा र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर काम अघि बढाउने जानकारी दिए।
स्थानीय सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद सशक्त बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस सार्वजनिक सुनुवाइले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भावी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन आमा पब्लिकेसन मिडियाका तर्फबाट पत्रकार सागर ढकालले गरेका थिए।
