पोखरा । नेपाल आयल निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख चित्तरञ्जन दाससहित तीन जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले जनही ५ महिना कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार दाससँगै पेट्रोलियम व्यवसायी बाबुराम जमरकट्टेल र ट्यांकर चालक निर्मल थापालाई पनि दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार उनीहरूलाई बिगोको आधा रकम २ लाख २४ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ ९१ पैसालाई दामासाहीले भाग लगाएर जनही ५६ हजार ६५ रुपैयाँ ७२ पैसा जरिवाना तिर्न आदेश दिइएको छ। साथै पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
उनीहरूमाथि अवैध रूपमा डिजेल कारोबार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २५ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। गगनगौंडास्थित डिपो प्रमुखको मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी डिजेल सप्लाई गरिएको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा २०८० साउन २५ गते पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्सको ग२ख ८३६ नम्बरको ट्यांकरमा १२ हजार लिटर डिजेलको अर्डर स्वीकृत भएको भेटिएको थियो। व्यवसायीले निगमको खातामा आइपिएसमार्फत रकम जम्मा गरी भौचर तयार पारे पनि लोडिङका बेला अनियमितता गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
डिप र सिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिनिधिसँग मिलेमतो गरी सिसिटिभी क्यामरा बन्द गरेर १५ हजार ३८ लिटर डिजेल लोड गरिएको पाइएको थियो। पछि उक्त ट्यांकरलाई पोखरा-२७ को डाँडाको नाकामा नियन्त्रणमा लिएर जाँच गर्दा बिलभन्दा ३ हजार ३८ लिटर बढी डिजेल फेला परेको थियो।
अख्तियारले प्रतिलिटर १ सय ४७ रुपैयाँका दरले ४ लाख ४८ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। यसै मुद्दामा जोडिएका गण्डकी धौलागिरि पेट्रोलियम एसोसिएसनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुंगाना र लक्ष्मण रानाभाटलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीहरूको बदनियत वा मिलेमतो पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेकाले सफाइ दिइएको अदालतले जनाएको छ।
