पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा कास्की जिल्लाभित्रका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूको दुई दिने वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम भाद्र ८ र ९ गते जिससको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त समीक्षा कार्यक्रममा विकास निर्माणतर्फ १४ र सेवा प्रवाहतर्फ १४ गरी कुल २८ वटा सरकारी कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादित कार्यहरूको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिसस प्रमुख पौडेलले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि यो समीक्षा फलदायी रहेको बताए। सो अवसरमा उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आमन्त्रित सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसदहरूको अनुपस्थितिप्रति गुनासो व्यक्त गरे। साथै, सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई जनताको चाहना र भावना अनुसार कार्य अघि बढाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न निर्देशन दिए।
समीक्षाको पहिलो दिन भाद्र ८ गते खानेपानी, सडक, सिँचाइ, वन, पूर्वाधार तथा विद्युत आयोजनासहित १४ वटा विकास निर्माण सम्बद्ध कार्यालयहरूले आफ्नो प्रगति विवरण पेस गरेका थिए। प्रस्तुतिका क्रममा कार्यालय प्रमुखहरूले मध्यपूर्वको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, जेन्जी आन्दोलनपश्चात् भएको बजेट रोक्का र जनशक्तिको अभावका कारण निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ भएको जनाएका थिए।
यसैगरी, दोस्रो दिन भाद्र ९ गते कृषि, शिक्षा, यातायात, अस्पताल, श्रम तथा भूमि प्रशासनसहित १४ वटा सेवा प्रवाह सम्बद्ध कार्यालयहरूले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले कानुनी प्रक्रियागत झन्झट, जनशक्ति कजयचतबनभ, जेन्जी आन्दोलनमा भएका भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ र पर्याप्त बजेटको अभावले जनअपेक्षा अनुसार सेवा दिन कठिन भएको विषय उठान गरेका थिए।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला गरी करिब ९० जनाको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा पोखरा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष उमराज बास्तोला र नागरिक समाज पोखराका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले विकास निर्माण र सहज सेवा प्रवाहमा पूर्ण सहयोग रहने तर गलत काममा सधैँ खबरदारी जारी रहने स्पष्ट पारेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गर्नुभएको जानकारी जिसस कास्कीका सूचना अधिकारी लक्षु शर्माले दिए ।
