पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमनसम्बन्धी नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रमा सक्रिय व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। सेल्फ ड्राइभ पोखरा तथा राइड सेयरिङ व्यवसायी परिवार नामक समूहले मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै सो निर्णय संघीयताको मर्म विपरीत भएको आरोप लगाएको छ।
उनीहरूको भनाइमा, गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३९ (४) (क) अनुसार ल्याइएको नियमावलीले दशकौंदेखिको उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न थालेको थियो। “नियमावलीमार्फत पहिलोपटक हाम्रो व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिन थालिएको थियो,” व्यवसायीहरूको भनाइ छ, “तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमाथि दबाव दिई नियमावली स्थगन गराउनु स्वरोजगार र डिजिटल यातायात सेवा प्रवर्द्धनमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो।”
व्यवसायीहरूका अनुसार उनीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गत दर्ता भई वैधानिक रूपमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर इजाजतपत्र दिने संयन्त्र नहुँदा, कर तिरे पनि सेवा दिनबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए। उनीहरूले नियमावली स्थगनलाई सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने कदम भएको दाबी गर्दै, यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। पत्रमा भनिएको छ, “हाम्रो माग सुनुवाइ नभएमा हामी कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।”
व्यवसायी समूहले नागरिक समाज, उपभोक्ता र आम जनतालाई सिन्डिकेटविरुद्ध एकजुट हुन आह्वानसमेत गरेका छन्। उक्त विरोधपत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, र यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्की मा समेत पठाइएको छ।
